भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 106 वह प्रावधान है जिसके अंतर्गत अब लापरवाही से हुई लगभग हर आकस्मिक मृत्यु का अभियोजन होता है: सड़क दुर्घटना, गिरी हुई दीवार, निर्माण स्थल पर करंट लगना, और किसी चिकित्सा प्रक्रिया के बाद रोगी की मृत्यु। इसने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 304A का स्थान 1 जुलाई 2024 को लिया।
कई सारांश इस बदलाव को केवल धारा संख्या में परिवर्तन बताते हैं। ऐसा नहीं है। धारा 106 ने सामान्य दंड को दो वर्ष से बढ़ाकर पाँच वर्ष कर दिया, जुर्माने को अनिवार्य बना दिया, पंजीकृत डॉक्टरों के लिए एक अलग नियम बनाया, और दस वर्ष के दंड वाला एक हिट-एंड-रन अपराध जोड़ा जो अभी तक लागू नहीं किया गया है। यह लेख इसका पाठ, दंड, जमानत और ठीक-ठीक क्या बदला, यह स्पष्ट करता है।
"डॉक्टर अक्सर सुनते हैं कि धारा 106 ने उन्हें विशेष संरक्षण दिया है। वास्तव में इसने उनकी अधिकतम सज़ा को वहीं रखा जहाँ वह पहले से थी, यानी दो वर्ष, जबकि बाकी सभी के लिए दंड बढ़कर पाँच वर्ष हो गया। अब दोनों के लिए जुर्माना अनिवार्य है। और किसी भी डॉक्टर पर अभियोजन से पहले घोर उपेक्षा की शर्त सर्वोच्च न्यायालय से आती है, धारा 106 से नहीं।"
— डॉ. नमित गुप्ता, वरिष्ठ चिकित्सा-कानूनी विशेषज्ञ
भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 106 क्या कहती है
धारा 106 भारतीय न्याय संहिता (BNS) के अध्याय VI, "मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराधों के विषय में", में इस शीर्षक "उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना"के अंतर्गत आती है। इसकी दो उपधाराएँ हैं।
धारा 106(1):
"जो कोई उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण किसी ऐसे कार्य द्वारा, जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता, किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पाँच वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा; और यदि ऐसा कार्य किसी पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा चिकित्सा प्रक्रिया करते समय किया जाता है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।"
उपधारा (1) का स्पष्टीकरण पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी को ऐसे चिकित्सा व्यवसायी के रूप में परिभाषित करता है जिसके पास राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यता है, और जिसका नाम उस अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर या किसी राज्य चिकित्सा रजिस्टर में दर्ज है।
धारा 106(2):
"जो कोई उतावलेपन और उपेक्षा से वाहन चलाकर, जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता, किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करेगा और घटना के तुरंत बाद किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को सूचित किए बिना भाग जाएगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।"
धारा 106 एक नज़र में
नीचे दिया गया वर्गीकरण भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की प्रथम अनुसूची से है, जिसने दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की अनुसूची का स्थान लिया।
| अपराध | दंड | संज्ञेय? | जमानतीय? | द्वारा विचारणीय |
|---|---|---|---|---|
| 106(1): उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना | 5 वर्ष तक + जुर्माना | संज्ञेय | जमानतीय | प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट |
| 106(1): पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा उपेक्षा से मृत्यु कारित करना | 2 वर्ष तक + जुर्माना | संज्ञेय | जमानतीय | प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट |
| 106(2): उतावलेपन और उपेक्षा से वाहन चलाकर मृत्यु कारित करना, और भाग जाना | 10 वर्ष तक + जुर्माना | संज्ञेय | अजमानतीय | लागू नहीं (नीचे देखें) |
IPC 304A बनाम BNS 106: वास्तव में क्या बदला
भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 304A इस प्रकार थी: "जो कोई उतावलेपन से या उपेक्षापूर्ण किसी ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करेगा, जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।"
| बिंदु | IPC धारा 304A | BNS की धारा 106 |
|---|---|---|
| अधिकतम सज़ा (सामान्य) | 2 वर्ष | 5 वर्ष |
| जुर्माना | वैकल्पिक: कारावास, या जुर्माना, या दोनों | अनिवार्य: कारावास और जुर्माना |
| पंजीकृत डॉक्टर | कोई अलग नियम नहीं; सभी के समान अधिकतम 2 वर्ष | अलग नियम: 2 वर्ष तक + जुर्माना, जब मृत्यु चिकित्सा प्रक्रिया करते समय होती है |
| हिट-एंड-रन | कोई अलग अपराध नहीं | 106(2): 10 वर्ष तक + जुर्माना (अभी लागू नहीं) |
| संज्ञेय / जमानतीय | संज्ञेय, जमानतीय | 106(1) संज्ञेय, जमानतीय; 106(2) अजमानतीय |
| कौन-सी लागू होती है? | 1 जुलाई 2024 से पहले किए गए कार्य | 1 जुलाई 2024 को या उसके बाद किए गए कार्य |
अतः डॉक्टर के लिए अधिकतम सीमा नहीं बदली है: धारा 304A के अंतर्गत यह दो वर्ष थी और धारा 106 के अंतर्गत भी दो वर्ष है। जो बदला है वह यह कि अब हर मामले में दोषसिद्धि के साथ जुर्माना भी लगेगा। बाकी सभी के लिए अधिकतम सज़ा ढाई गुना बढ़ गई है।
अभियोजन को क्या सिद्ध करना होगा
धारा 106(1) के अंतर्गत दोषसिद्धि के लिए इनमें से प्रत्येक तत्व आवश्यक है:
- मृत्यु। यदि व्यक्ति घायल हुआ पर बच गया, तो धारा 106 लागू नहीं होती। उपहति कारित करने वाले उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण कार्य भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 125 (पूर्व में IPC की धाराएँ 336, 337 और 338) के अंतर्गत आते हैं।
- उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण कार्य अभियुक्त द्वारा। लोप, जैसे कार्य करने का कर्तव्य होने पर भी कार्य न करना, भी इसमें आ सकता है।
- प्रत्यक्ष कारणता। कार्य मृत्यु का तात्कालिक और प्रभावी कारण होना चाहिए, यानी causa causans, न कि घटनाओं की श्रृंखला की केवल एक दूरस्थ कड़ी।
- कोई आशय या ज्ञान नहीं उस प्रकार का, जो कार्य को आपराधिक मानव वध बना देता है। यदि अभियुक्त का आशय मृत्यु कारित करना था, या उसे ज्ञान था कि मृत्यु संभावित है, तो मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105 (पूर्व में IPC 304) या धारा 103 (हत्या) में चला जाता है।
उतावलेपन का कार्य बनाम उपेक्षापूर्ण कार्य
धारा 106 दोनों को शामिल करती है, और मामले में बहस किस तरह की जाती है, इसमें यह अंतर महत्वपूर्ण है।
- उतावलेपन का कार्य जोखिम के प्रति जागरूकता के साथ, किंतु इस आशा या विश्वास में किया जाता है कि हानि नहीं होगी। अंधे मोड़ पर ओवरटेक करना इसका प्रचलित उदाहरण है।
- उपेक्षापूर्ण कार्य वह सावधानी न बरतना है जो एक युक्तियुक्त और विवेकशील व्यक्ति उन परिस्थितियों में बरतता, भले ही जोखिम के प्रति कोई जागरूकता न हो।
दोनों आशय की सीमा तक नहीं पहुँचते। यही धारा 106 और मानव वध संबंधी प्रावधानों के बीच की रेखा है।
डॉक्टर संबंधी प्रावधान की व्याख्या
धारा 106(1) का दूसरा भाग केवल तभी लागू होता है जब ये दोनों शर्तें पूरी हों:
- अभियुक्त पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी हो, स्पष्टीकरण के अर्थ में (मान्यता प्राप्त योग्यता और राष्ट्रीय या किसी राज्य चिकित्सा रजिस्टर में पंजीकरण), और
- उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण कार्य चिकित्सा प्रक्रिया करते समय किया गया हो.
तीन बातों को व्यापक रूप से गलत समझा जाता है।
यह चिकित्सा लापरवाही को अपराध की श्रेणी से बाहर नहीं करता। डॉक्टर को अब भी एफआईआर में नामित किया जा सकता है, आरोपित किया जा सकता है और धारा 106 के अंतर्गत कारावास दिया जा सकता है। यह प्रावधान केवल आम जनता की तुलना में डॉक्टरों के लिए कम अधिकतम सज़ा निर्धारित करता है।
यह अपंजीकृत व्यवसायियों पर लागू नहीं होता। मान्यता प्राप्त योग्यता या पंजीकरण के बिना प्रैक्टिस करने वाला व्यक्ति सामान्य पाँच वर्ष वाले नियम के अंतर्गत आता है, और बिना पंजीकरण प्रैक्टिस करने के लिए उस पर अलग आरोप भी लग सकते हैं।
घोर उपेक्षा की कसौटी न्यायिक निर्णयों से आती है, धारा 106 से नहीं। में Jacob Mathew v. State of Punjab, (2005) 6 SCC 1में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने के लिए किसी डॉक्टर पर अभियोजन चलाने हेतु उपेक्षा घोर या बेपरवाह होनी चाहिए, न कि केवल निर्णय की त्रुटि या कोई स्वीकृत जटिलता। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि किसी अन्य सक्षम डॉक्टर की विश्वसनीय राय के बिना निजी शिकायत पर विचार नहीं किया जाना चाहिए, कि अन्वेषण अधिकारी को स्वतंत्र चिकित्सा राय प्राप्त करनी चाहिए, और कि किसी डॉक्टर को नियमित रूप से (रूटीन तौर पर) गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। ये सुरक्षा उपाय धारा 304A के अंतर्गत निर्धारित किए गए थे और धारा 106 पर समान रूप से लागू होते हैं।
सहमति का सामान्य बचाव भी उपलब्ध रहता है। भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 26 (पूर्व में IPC की धारा 88) ऐसे कार्य को संरक्षण देती है जो मृत्यु कारित करने के आशय से नहीं किया गया हो, और जो किसी व्यक्ति के लाभ के लिए, जोखिम के प्रति उसकी अभिव्यक्त या विवक्षित सहमति से, सद्भावपूर्वक किया गया हो। इसी कानूनी आधार पर, सूचित सहमति के साथ उच्च जोखिम वाला ऑपरेशन करने वाला सर्जन, रोगी की मृत्यु हो जाने पर भी, कोई अपराध नहीं करता।
एफआईआर मिलने पर डॉक्टर को क्या करना चाहिए, Jacob Mathew दिशानिर्देश पूर्ण रूप में, और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 528 के अंतर्गत रद्दीकरण (क्वैशिंग) के लिए, हमारी विस्तृत मार्गदर्शिका देखें: भारत में डॉक्टर के विरुद्ध एफआईआर.
क्या धारा 106 जमानतीय है?
धारा 106(1) जमानतीय है, सामान्य अपराध और डॉक्टर संबंधी प्रावधान, दोनों के लिए। इसलिए जमानत एक अधिकार का विषय है, और पुलिस थाने में ही या मजिस्ट्रेट द्वारा दी जा सकती है। यह संज्ञेयभी है, जिसका अर्थ है कि पुलिस मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना एफआईआर दर्ज कर सकती है और अन्वेषण कर सकती है।
धारा 106(2), यानी हिट-एंड-रन अपराध, को अजमानतीयके रूप में वर्गीकृत किया गया है। किंतु चूँकि यह लागू नहीं है, इसलिए वर्तमान में इसके अंतर्गत किसी पर आरोप नहीं लगाया जा सकता।
धारा 106(2): हिट-एंड-रन नियम लागू क्यों नहीं है
धारा 106(2) के विरोध में जनवरी 2024 में ट्रक चालकों और ट्रांसपोर्टरों ने देशव्यापी हड़ताल की। उन्हें दस वर्ष की सज़ा पर और घटनास्थल पर पुलिस को सूचित करने की बाध्यता पर आपत्ति थी, क्योंकि वहाँ उन्हें भीड़ की हिंसा का डर था। केंद्र सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया कि यह प्रावधान परामर्श के बिना लागू नहीं किया जाएगा।
जब सरकार ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) को 1 जुलाई 2024 से लागू करने की अधिसूचना जारी की, तो उसमें धारा 106 की उपधारा (2) को बाहर रखा गया। अक्टूबर 2026 तक यह लागू नहीं हुई है। व्यवहार में, घातक सड़क दुर्घटनाओं में आरोप धारा 106(1)के अंतर्गत ही लगाए जाते हैं, प्रायः इसके साथ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 281 (सार्वजनिक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना, पूर्व में IPC की धारा 279) भी लगाई जाती है। इसी कारण बहुत सी एफआईआर में "धारा 281 और 106 BNS" लिखा होता है।
धारा 106 की मानव वध संबंधी प्रावधानों से तुलना
| धारा (BNS) | पुरानी IPC धारा | मानसिक तत्व |
|---|---|---|
| 103: हत्या | 302 | मारने का आशय, या ज्ञान की उच्चतर कोटियाँ |
| 105: हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध | 304 | आशय, या यह ज्ञान कि मृत्यु संभावित है |
| 106: उपेक्षा द्वारा मृत्यु | 304ए | कोई आशय या ज्ञान नहीं, केवल उतावलापन या उपेक्षा |
| 125: जीवन को संकट में डालना (उपहति, मृत्यु नहीं) | 336, 337, 338 | उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण कार्य जिससे उपहति या घोर उपहति होती है |
धारा 106 बीएनएस हिंदी में (धारा 106 हिंदी में)
धारा 106(1): जो कोई भी उतावलेपन या छात्रवृत्ति के कार्य से, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आता है, किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारनामा करता है, उसे पांच साल तक के लिए नामांकित किया जाएगा और वह नामांकित व्यक्ति के लिए भी अनुपस्थित होगा। यदि ऐसा कार्य किसी पंजीकृत चिकित्सक द्वारा चिकित्सा प्रक्रिया में समय लगता है, तो दो साल तक की नियुक्ति और जुर्माना है।
धारा 106(2): उद्योग से ऑटोमोबाइल शिलालेख मृत्यु का पात्र बनाने और घटना के तुरंत बाद पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना दिए बिना दिए गए भाग में जाने पर दस साल तक का देनदारी और सजा। यह उप-धारा अभी लागू नहीं की गयी है।
ज़मानत: धारा 106(1) संज्ञेय (संज्ञेय) और ज़मानती (जमानती) अपराध है, और इसकी समीक्षा प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट हैं। यह पुरानी आईपीसी की धारा 304ए 1 जुलाई 2024 से लागू है।
निष्कर्ष
भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 106, धारा 304A का केवल दिखावटी पुनर्क्रमांकन नहीं है। आम जनता के लिए यह अधिकतम सज़ा को दोगुने से भी अधिक कर देती है और जुर्माने को अनिवार्य बनाती है। चिकित्सा प्रक्रिया करते समय पंजीकृत डॉक्टरों के लिए यह अधिकतम सीमा दो वर्ष पर ही रखती है, किंतु अनिवार्य जुर्माने के साथ। उपधारा (2) का दस वर्ष वाला हिट-एंड-रन अपराध केवल कागज़ पर है और लागू नहीं है।
दो बातें बिल्कुल नहीं बदली हैं। अपराध जमानतीय बना हुआ है, और किसी डॉक्टर पर अभियोजन से पहले घोर उपेक्षा और स्वतंत्र चिकित्सा राय पर सर्वोच्च न्यायालय का आग्रह लागू रहता है। डॉक्टरों के लिए असली संरक्षण कम सज़ा नहीं, बल्कि यही सुरक्षा उपाय हैं।