किसी उपभोक्ता शिकायत की सुनवाई से पहले, उसे सही आयोग में दायर किया जाना आवश्यक है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अंतर्गत तीन स्तर हैं: ज़िला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (NCDRC)। आपके मामले की सुनवाई कौन-सा आयोग करेगा, यह उसके आर्थिक (वित्तीय) क्षेत्राधिकार पर निर्भर करता है.
वर्तमान में लागू सीमाएँ इन नियमों से ली गई हैं: उपभोक्ता संरक्षण (ज़िला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग का क्षेत्राधिकार) नियम, 2021, जिन्हें उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया, दिनांक 30 दिसंबर 2021। कई वेबसाइटें अभी भी 2020 के पुराने आँकड़े उद्धृत करती हैं, इसलिए यह जाँच लेना उचित है कि आप कौन-से आँकड़े पढ़ रहे हैं।
वर्तमान आर्थिक सीमाएँ एक नज़र में
| आयोग | प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य |
|---|---|
| ज़िला आयोग | ₹50 लाख तक |
| राज्य आयोग | ₹50 लाख से अधिक, ₹2 करोड़ तक |
| राष्ट्रीय आयोग (NCDRC) | ₹2 करोड़ से अधिक |
मूल्य की गणना सख़्ती से वस्तुओं या सेवाओं के लिए भुगतान की गई राशि के आधार पर की जाती है, न कि दावा किए गए मुआवज़े के आधार पर।
मूल्य की गणना कैसे होती है: भुगतान किया गया प्रतिफल, न कि दावा किया गया मुआवज़ा
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 34(1), 47(1)(a)(i) और 58(1)(a)(i) के अंतर्गत, क्षेत्राधिकार का आधार है प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य। आपके द्वारा दावा किया गया मुआवज़ा या क्षतिपूर्ति इसमें नहीं गिनी जाती, और आप कितना मुआवज़ा माँग सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है।
यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की तुलना में एक बड़ा बदलाव है, जिसके अंतर्गत क्षेत्राधिकार वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य के साथ-साथ दावा किए गए मुआवज़े के आधार पर तय होता था। पुराने अधिनियम के अंतर्गत, मुआवज़े का बड़ा दावा एक छोटे मामले को भी राज्य या राष्ट्रीय आयोग तक पहुँचा सकता था। अब ऐसा नहीं होता।
उदाहरण: चिकित्सा लापरवाही की शिकायत
एक मरीज़ सर्जरी के लिए अस्पताल को ₹8 लाख का भुगतान करता है और बाद में लापरवाही के लिए ₹3 करोड़ के मुआवज़े का दावा करता है। प्रासंगिक राशि उपचार के लिए भुगतान किए गए ₹8 लाख हैं, अतः शिकायत जाएगी ज़िला आयोगमें, चाहे मुआवज़े का दावा कितना भी बड़ा क्यों न हो।
क्या बदला: 2019 के अधिनियम की सीमाएँ बनाम 2021 के नियम
जब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 जुलाई 2020 में लागू हुआ, तो उसने 1986 के अधिनियम की तुलना में सीमाओं को तेज़ी से बढ़ा दिया। सत्रह महीने बाद, 2021 के नियमों ने उन्हें फिर से घटा दिया, मुख्य रूप से ज़िला आयोगों में बढ़ते लंबित मामलों को कम करने के लिए।
| आयोग | वर्तमान सीमा (2021 के नियम) | पिछली सीमा (2019 का अधिनियम, जुलाई 2020 से) |
|---|---|---|
| ज़िला आयोग | ₹50 लाख तक | 1 करोड़ रुपये तक |
| राज्य आयोग | ₹50 लाख से अधिक से ₹2 करोड़ तक | ₹1 करोड़ से ₹10 करोड़ |
| राष्ट्रीय आयोग (NCDRC) | ₹2 करोड़ से अधिक | 10 करोड़ रुपये से अधिक |
यदि आप कहीं ₹1 करोड़ / ₹10 करोड़ के आँकड़े उद्धृत होते देखें, तो वे नई शिकायतों के लिए पुराने हो चुके हैं।
सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिफल-आधारित कसौटी को बरकरार रखा है
रुतु मिहिर पंचाल बनाम भारत संघ (2025 INSC 593, 29 अप्रैल 2025 को निर्णीत) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 34(1), 47(1)(a)(i) और 58(1)(a)(i) को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा कि प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य के आधार पर क्षेत्राधिकार निर्धारित करना न तो अवैध है और न ही भेदभावपूर्ण, और यह कि संसद न्यायालयों और अधिकरणों की आर्थिक सीमाएँ तय करने के लिए सक्षम है। न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि उपभोक्ता जो राहत या मुआवज़ा माँग सकता है, वह अप्रतिबंधित रहता है।
सर्वोच्च न्यायालय में अभी भी लंबित एक मामला
दिनांक 13 अगस्त 2026, सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ ने 2019 के अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता आयोगों के आर्थिक क्षेत्राधिकार में कथित विसंगतियों पर केंद्र से जवाब माँगा। केंद्र सरकार को छह सप्ताह के भीतर हलफ़नामा दायर करने का निर्देश दिया गया, जिसमें दिसंबर 2021 की अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय आयोग के आर्थिक क्षेत्राधिकार को ₹10 करोड़ से घटाकर ₹2 करोड़ किए जाने का कारण भी स्पष्ट करना होगा।
इस लेख में दी गई सीमाएँ फ़िलहाल लागू हैं। किसी फाइलिंग में इन पर निर्भर करने से पहले, जाँच लें कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में कोई और आदेश पारित किया है या नहीं।
आपको किस आयोग में जाना चाहिए?
- वस्तुओं या सेवाओं के लिए वास्तव में भुगतान की गई राशि जोड़ें : अस्पताल का बिल, उपचार पैकेज, उत्पाद की कीमत। जिस मुआवज़े का दावा आप करने वाले हैं, उसे इसमें शामिल न करें।
- उस राशि का ऊपर दी गई तालिका से मिलान करें। ₹50 लाख तक का मामला ज़िला आयोग में, ₹50 लाख से अधिक और ₹2 करोड़ तक का राज्य आयोग में, और ₹2 करोड़ से अधिक का NCDRC में जाता है।
- जितने मुआवज़े की आपको आवश्यकता है, उसका दावा करें। मुआवज़े की राशि से मंच (फ़ोरम) नहीं बदलता, और यह मंच की सीमा से सीमित नहीं होती।
गलत आयोग में शिकायत दायर करने पर शिकायत क्षेत्राधिकार के अभाव में लौटाई जा सकती है, जिससे समय नष्ट होता है। यदि मूल्य किसी सीमा के निकट है, या भुगतान किश्तों में किया गया था, तो दायर करने से पहले सलाह लें।