भारत में चिकित्सा लापरवाही के मामले और चिकित्सा मुकदमेबाज़ी क्यों बढ़ रहे हैं? इस वृद्धि के 10 कारण

एक पीढ़ी पहले भारत में किसी मरीज़ का डॉक्टर को अदालत में ले जाना दुर्लभ था। आज उपभोक्ता आयोगों, आपराधिक न्यायालयों, दीवानी न्यायालयों और चिकित्सा परिषदों के समक्ष प्रतिदिन चिकित्सा लापरवाही की शिकायतें दर्ज की जाती हैं। डॉक्टर इसे इंडेम्निटी कवर की बढ़ती लागत में, काग़ज़ी कार्रवाई में लगने वाले समय में, और इस डर में महसूस करते हैं कि एक प्रतिकूल परिणाम का अर्थ वर्षों की मुकदमेबाज़ी हो सकता है।

इस वृद्धि का कोई एक कारण नहीं है। यह क़ानून में, स्वास्थ्य सेवा के भुगतान और प्रदान किए जाने के तरीक़े में, और मरीज़ों की अपेक्षाओं में आए बदलावों से उत्पन्न होती है। इन कारणों को समझना उन डॉक्टरों और अस्पतालों के लिए पहला कदम है जो अपना जोखिम कम करना चाहते हैं, और उन मरीज़ों के लिए भी जो जानना चाहते हैं कि शिकायत कब उचित है।

आँकड़े क्या दर्शाते हैं

भारत सभी मंचों पर चिकित्सा लापरवाही के मामलों की कोई एकल आधिकारिक गणना प्रकाशित नहीं करता। सबसे अच्छा प्रमाण निर्णीत मामलों के अध्ययनों से मिलता है। एक समीक्षा, जिसमें 2015 और 2019 के बीच राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) द्वारा निर्णीत चिकित्सा लापरवाही के 253 मामलों का विश्लेषण किया गया (सुकुमार एस., Indian Journal of Medical Ethics, 2023) में पाया गया:

दो बातें उल्लेखनीय हैं। पहली, लगभग आधे मामलों में डॉक्टर या अस्पताल को लापरवाह नहीं पाया गया, जिससे पता चलता है कि कितनी शिकायतें ख़राब देखभाल के बजाय प्रतिकूल परिणामों से उत्पन्न होती हैं। दूसरी, हर पाँच में से एक निष्कर्ष ख़राब रिकॉर्ड पर आधारित था, और यह एक ऐसी चूक है जो पूरी तरह अस्पताल के नियंत्रण में है।

चिकित्सा मुकदमेबाज़ी बढ़ने के 10 कारण

1. डॉक्टरों और अस्पतालों को उपभोक्ता क़ानून के दायरे में लाया गया

निर्णायक मोड़ था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनाम वी.पी. शान्था (1995), जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि शुल्क लेकर प्रदान की गई चिकित्सा सेवाएँ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत “सेवा” हैं। रातोंरात मरीज़ों को एक सस्ता और अपेक्षाकृत तेज़ मंच मिल गया, जहाँ शुल्क कम था और वे बिना वकील के उपस्थित हो सकते थे। चिकित्सा मुकदमेबाज़ी में बाद में हुई हर वृद्धि इसी निर्णय पर आधारित है।

2. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 ने शिकायत दर्ज करना और भी आसान बना दिया

2019 का अधिनियम मरीज़ को उस ज़िले में शिकायत दर्ज करने की अनुमति देता है जहाँ वह रहता या काम करता है, न कि केवल वहाँ जहाँ अस्पताल स्थित है, और शिकायतें e-Daakhil पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज की जा सकती हैं। जहाँ इलाज के लिए ₹5 लाख तक का भुगतान किया गया हो, वहाँ कोई फ़ाइलिंग शुल्क नहीं है, और उससे अधिक पर केवल मामूली शुल्क है। दूरी, लागत और काग़ज़ी कार्रवाई अब बाधाएँ नहीं रहीं।

3. मुआवज़े की राशि से अब मंच तय नहीं होता

2019 के अधिनियम के तहत, कौन-सा आयोग शिकायत की सुनवाई करेगा, यह इस पर निर्भर करता है कि इलाज के लिए कितना भुगतान किया गया था, न कि दावा किए गए मुआवज़े पर। जिस परिवार ने सर्जरी के लिए ₹5 लाख का भुगतान किया, वह अपने स्थानीय ज़िला आयोग के समक्ष करोड़ों का दावा कर सकता है। इससे बड़े दावे दायर करना आसान हो जाता है। देखें उपभोक्ता आयोगों के आर्थिक क्षेत्राधिकार पर हमारी मार्गदर्शिका.

4. मुआवज़े की राशियाँ बढ़ी हैं

न्यायालय अब केवल सांकेतिक मुआवज़े से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। एक उल्लेखनीय मामला है बलराम प्रसाद बनाम कुणाल साहा (2013), जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने एक मरीज़ की मृत्यु के लिए लगभग ₹6 करोड़ और ब्याज का मुआवज़ा दिया, और आयोग अब नियमित रूप से आय की हानि, भविष्य के चिकित्सा ख़र्च और पीड़ा के आधार पर मुआवज़े की गणना करते हैं। अधिक मुआवज़े के कारण मुकदमा लड़ना सार्थक लगता है, और इससे वकील भी ऐसे मामले लेने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। देखें चिकित्सा लापरवाही के मामलों में कितना मुआवज़ा दिया जाता है.

5. मरीज़ अधिक जागरूक हैं, और इंटरनेट शिकायतों को बढ़ा-चढ़ाकर फैलाता है

मरीज़ अब इलाज से पहले और बाद में अपनी बीमारी, अपने अधिकारों और अपने डॉक्टर के बारे में ऑनलाइन जानकारी खोजते हैं। किसी प्रतिकूल परिणाम की तुलना तुरंत इस बात से की जाती है कि इंटरनेट के अनुसार क्या होना चाहिए था, और सोशल मीडिया पर साझा की गई नाराज़गी कुछ ही दिनों में शिकायत में बदल सकती है। अधिकारों के प्रति जागरूकता अच्छी बात है, परंतु इसका अर्थ यह भी है कि जटिलताओं को अधिकाधिक लापरवाही के रूप में देखा जा रहा है।

6. स्वास्थ्य सेवा महँगी और व्यावसायिक हो गई है

अधिकांश भारतीय अब भी अपने चिकित्सा बिलों का बड़ा हिस्सा अपनी जेब से चुकाते हैं, और निजी अस्पताल में इलाज पर किसी परिवार की पूरी जमा-पूंजी ख़र्च हो सकती है। जब किसी मरीज़ ने भारी भुगतान किया हो, विशेषकर पैकेज मूल्य और विज्ञापन संबंधी दावों वाले किसी कॉर्पोरेट अस्पताल में, तो यह संबंध एक लेन-देन जैसा लगता है। यदि परिणाम निराशाजनक हो, तो मरीज़ किसी भी अन्य ख़रीद की तरह स्वयं को किसी उपाय (remedy) का हक़दार मानता है। सफलता दर का विज्ञापन करने वाले अस्पताल इस स्थिति को और बिगाड़ देते हैं।

7. आधुनिक चिकित्सा से अवास्तविक अपेक्षाएँ

सर्जरी, ICU देखभाल, IVF और कॉस्मेटिक प्रक्रियाओं में प्रगति ने यह अपेक्षा बढ़ा दी है कि हर इलाज सफल होना चाहिए। कई परिणामों की कोई गारंटी नहीं होती, और कुछ जटिलताएँ उत्तम देखभाल के बावजूद हो जाती हैं। जब परिवार को उस जोखिम के लिए तैयार नहीं किया गया होता, तो एक ज्ञात जटिलता भी ग़लती जैसी दिखती है।

8. संवाद और सूचित सहमति में कमियाँ

भीड़भाड़ वाली OPD और व्यस्त वार्डों में डॉक्टरों के पास प्रति मरीज़ केवल कुछ मिनट हो सकते हैं। जोखिम, विकल्प और संभावित परिणाम अक्सर मरीज़ की समझ में आने वाली भाषा में नहीं समझाए जाते, और सहमति-पत्रों पर वास्तविक चर्चा के बिना हस्ताक्षर करा लिए जाते हैं। न्यायालय सूचित सहमति प्राप्त न करने को अपने आप में सेवा में कमी मानते हैं, भले ही इलाज स्वयं सही रहा हो। बहुत-सी मुकदमेबाज़ी ऐसे परिवार से शुरू होती है जिसे लगता है कि उन्हें कभी बताया ही नहीं गया।

9. ख़राब दस्तावेज़ीकरण

जैसा कि NCDRC के आँकड़े दर्शाते हैं, त्रुटिपूर्ण मेडिकल रिकॉर्ड डॉक्टरों के मामले हारने का दूसरा सबसे आम कारण हैं। छूटे हुए नोट्स, दर्ज न की गई सहमति, रिकॉर्ड में बदलाव और अपठनीय प्रविष्टियाँ किसी सही निर्णय का भी बचाव असंभव बना देती हैं, और NCDRC ने टिप्पणी की है कि “ख़राब रिकॉर्ड का अर्थ है कमज़ोर बचाव, और रिकॉर्ड न होने का अर्थ है कोई बचाव नहीं”। मरीज़ों को अब अपने रिकॉर्ड पाने का अधिकार है, और वकील सबसे पहले उनमें कमियाँ खोजते हैं। देखें मेडिकल रिकॉर्ड के संबंध में मरीज़ों के अधिकार.

10. एक घटना, कई मंच

एक ही प्रतिकूल परिणाम से अब एक साथ कई कार्यवाहियाँ शुरू हो सकती हैं: उपभोक्ता शिकायत, पुलिस में शिकायत जिसका आधार है BNS की धारा 106, राज्य चिकित्सा परिषद या राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग में शिकायत, और कभी-कभी दीवानी मुकदमा। प्रत्येक की गणना अलग से होती है, जिससे संख्याएँ बढ़ जाती हैं, और प्रत्येक कार्यवाही डॉक्टर पर समझौता करने का दबाव बढ़ाती है।

डॉक्टर और अस्पताल क्या कर सकते हैं

• ऐसे दस्तावेज़ तैयार करें मानो कोई न्यायाधीश उन्हें पढ़ेगा। इतिहास, जाँच, तर्क, सलाह और योजना में हर बदलाव को तिथि और समय के साथ दर्ज करें। घटना के बाद किसी रिकॉर्ड में कभी बदलाव न करें; इसके बजाय तिथि सहित एक नया नोट जोड़ें।
• सहमति को केवल हस्ताक्षर नहीं, एक संवाद बनाएँ। जोखिम, विकल्प और संभावित परिणाम मरीज़ की भाषा में समझाएँ, और यह दर्ज करें कि आपने ऐसा किया। प्रक्रिया-विशिष्ट सहमति-पत्रों का उपयोग करें।
• परिवारों से जल्दी बात करें, विशेषकर जब कुछ ग़लत हो जाए। कई शिकायतें स्वयं परिणाम से अधिक इस भावना से प्रेरित होती हैं कि उनकी अनदेखी की गई।
• अपनी सीमाएँ जानें और समय पर रेफ़र करें। रेफ़रल में देरी और उपलब्ध सुविधाओं से परे इलाज करना दायित्व के बार-बार सामने आने वाले आधार हैं।
• विज्ञापनों में वादे करने से बचें। सफलता दर या गारंटीशुदा परिणामों के दावे आपके विरुद्ध साक्ष्य बन जाते हैं।
• पर्याप्त इंडेम्निटी कवर रखें और कानूनी नोटिस मिलते ही चिकित्सा-विधिक सलाह लें, न कि तब जब जवाब देने की समय-सीमा नज़दीक हो।

मरीज़ों को क्या जानना चाहिए

• सभी रिकॉर्ड, बिलों और सहमति-पत्रों की प्रतियाँ माँगें और सँभालकर रखें।
• कोई जटिलता अपने आप लापरवाही नहीं होती। शिकायत दर्ज करने से पहले रिकॉर्ड पर किसी स्वतंत्र चिकित्सक की राय लें।
• उपभोक्ता शिकायतें वाद-हेतुक उत्पन्न होने की तिथि से दो वर्ष के भीतर दर्ज की जानी चाहिए।
• सही मंच चुनें: मुआवज़े के लिए उपभोक्ता आयोग, व्यावसायिक कदाचार के लिए चिकित्सा परिषद, और पुलिस केवल तभी जब घोर लापरवाही हो।

बढ़ती मुकदमेबाज़ी इस बात का संकेत है कि मरीज़ अपने अधिकार जानते हैं। यह चिकित्सा पेशे के लिए भी एक संकेत है कि संवाद, सहमति और रिकॉर्ड-रखरखाव पर उतना ही ध्यान दिया जाना चाहिए जितना स्वयं इलाज पर। NCDRC के आँकड़ों में शामिल अधिकांश मामलों को इन तीनों बातों को सही रखकर टाला जा सकता था, या उनका बचाव किया जा सकता था।